प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरूद्ध उनकै दल नेकपाका सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। ३७ जनाले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावका पाँच जना हस्ताक्षरकर्ताले फिर्ता लिएका छन्।

अहिले अविश्वास प्रस्तावका पक्षधर (प्रचण्ड नेपाल पक्ष)हरू ३७ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरिरहेको छ भने ओली पक्षले पनि आफू बहुमतमा रहेको दाबी गरिरहेको छ। यद्यपि, दुबै समूहसँग संसदमा चाहिने बहुमत छैन। त्यसका लागि २१ जना सदस्य रहेको कांग्रेस निर्णायक बनेको छ।
प्रदेशको नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक देखिएको कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अहिलेकै अवस्थामा सहयोग गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै कि अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्न कि राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ।

प्रदेश  सरकारले आफूलाई सहयोग गर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शेरधन राईको राजीनामा मागेको छ।

‘सरकारले हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भनेर प्रस्ताव गरेको छ,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘मौजुदा अवस्थामा हामीले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छौं। हामीले दुई वटा सर्त सरकारलाई दिएका छौं। पहिलो, संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव सदनमै फेस गर्नुपर्‍यो, त्यो नगर्ने भए राजीनामा दिनुपर्‍यो। त्यसपछि कसलाई सहयोग गर्ने, कसलाई नगर्ने भन्नेमा बल्ल कांग्रेस प्रवेश गर्नेछ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालासहितका बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने बुझेपछि मुख्यमन्त्री राई पक्षले आफै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

माघ २५ मा पनि सरकार पक्षले नै सदन अवरोध गर्दा कांग्रेस, जसपासहितका विपक्षी दलहरू सरकार र मुख्यमन्त्रीप्रति झनै आक्रामक भएका थिए। कांग्रेसले संसदबाहिरबाट कुनै हल निस्कन नसक्ने कुरा पनि सरकारलाई भनिदिएको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए। ‘सरकार संसद छल्ने अनि सहयोग माग्ने गर्दैछ,’ उनले भने, ‘यो हुन सक्दैन।’

नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अब कांग्रेसको पनि दायित्व भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले हिजोदेखि नै सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट तथा अरु विभिन्न कार्यक्रमको आलोचना गरेका छौं, फरक मत राखेका छौं,’ कार्कीले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा यही सरकारलाई सहयोग गरेर कांग्रेस कसरी जानसक्छ?’

मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न नसके राजीनामा दिएर बाटो खोल्न सक्ने सुझाव कांग्रेसले दिएको उनले बताए। ‘पहिले राजीनामा दिनुस्, त्यसपछि नयाँ सत्ता समीकरणबारे तपाइँहरूसँग कुरा हुन्छ, प्रचण्ड नेपाल पक्षसँग हुन्छ,’ उनले सरकारलाई भनेको विषयबारे भने, ‘त्यसबेला सबै सम्भावना खुला हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कुरा कांग्रेसबाट हुन सक्दैन।’

कांग्रेससँग वार्ताका लागि मुख्यमन्त्री राईले आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीलाई जिम्मा दिएका छन्। कार्कीले सरकारलाई सहयोग गरिदिन कांग्रेससँग आग्रह गरेका थिए।

जवाफमा कांग्रेसले मौजुदा अवस्थामा सहयोग गर्न नसक्ने बताएको हो। कांग्रेस संसदीय दलका बहुमत सदस्य शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्ने अडानमा छन्।

यसको नेतृत्व डा. शेखर कोइराला समूहका प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूले मात्रै होइन, सभापति शेरबहादुर देउवा समूहका भीष्मराज आङदेम्बेदेखि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले यही मत राखिरहेका छन्।

ओली समूहसँगै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने मतमा अमृत अर्याल र रमेशजंग रायामाझीहरू छन्। कांग्रेसले यही मतान्तरकै कारण के गर्ने निर्णय लिएको छैन। मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध उनकै दल नेकपाका (प्रचण्ड–माधब समूह )सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।