नेकपा ओली समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्ड–माधव समूहलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार विराटनगरमा भएको प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहको वार्तामा सरकारी पक्षले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। फागुन ९ को संसद् बैठकअघि नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउने भन्दै सरकारी पक्षको पहलमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन र मुख्य विपक्षी कांग्रेसको निर्णय पर्खिदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विभाजित नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले ओली पक्षमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध पुस १२ मा नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको जनाएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले नेता भीम आचार्यसहित १६ जनालाई तीन महिना निलम्बनको सिफारिस गरेका थिए। अर्को समूहले भने दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई छानेको घोषणा गरेको थियो। लगत्तै आचार्य समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित ओली पक्षका आठ जनालाई निलम्बनको घोषणा गरेको थियो।

त्यसबेला मुख्यमन्त्री राईले आरामले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छु भनेका थिए । ७ माघमा प्रदेशसभा अधिवेशन सुरु भयो । तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले समर्थन नगर्ने र आफ्नो एकल बहुमत नपुग्ने अवस्था आएपछि सत्तारुढ पक्षले नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको छ । अर्को बैठक ९ फागुनमा बोलाइएको छ ।

त्यसको तीन दिन अघि बिहीबार नेकपाको ओली र प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुबीच छलफल भएको छ । छलफलमा ओली पक्षबाट आन्तरिम मालिलामन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की तथा प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्षण तिवारी सहभागी थिए ।

छलफलमा ओली पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टी फुटिसकेको छैन, त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिऔं, एकअर्कालाई गरेको कारबाही पनि फिर्ता लिऔं भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव थियो’ आङ्बोले भने, ‘हामीले यो प्रस्ताव छलफल गर्न पनि उपयुक्त छैन भन्यौं ।’

प्रचण्ड नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिए आफूले १६ जना सांसदविरुद्ध गरेको कारवाही पनि फिर्ता लिने मुख्यमन्त्री पक्षको प्रस्ताव थियो।

‘अहिलेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुस्, हामी कारवाही फिर्ता लिन्छौं’, छलफलमा मन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘केही दिनमा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन गरेपछि यो सरकार हटिहाल्छ।’ प्रचण्ड(नेपाल पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नलिने र यस्ता अराजनीतिक कुरा गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा नलाग्न भनेको आङ्बोले बताए।

‘तपाइँहरूले जस्तै हामीले पनि मुख्यमन्त्रीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेका छौं, तपाइँहरुले फिर्ता लिए हामी पनि लिइदिउँला’, प्रचण्ड नेपाल पक्षले भन्यो, ‘तर, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन।’ कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्छ भन्ने विषय त्यो अर्कै प्रसंग भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्ड(नेपाल समूहले ‘सदनले अविश्वास प्रस्ताव फेल गरे हामी त्यहीँ मानेर अघि बढ्छौं, तपाइँहरु मान्ने कि नमान्ने?’ भनेर पनि सोधेको थियो। जवाफमा सरकारी पक्षले विधि नपु¥याइ अविश्वास दर्ता भएको गुनासो गरेको थियो। यसबारे सरकारी पक्षले भने जानकारी दिन चाहेन।

ओली पक्षका नेताहरुले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नलिए भए (संसद विघटनको मुद्दामा) अदालत र (पार्टीको आधिकारिता विवादमा) निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरौं न भनेका थिए । तर प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले प्रदेशसभामा प्रवेश गरिरकेको अविश्वासको प्रस्तावमा किन अरुको निर्णय कुर्नु भनेका छन् ।

कांग्रेसले पनि निर्णय गरेको छैन, किन हतार गर्ने भन्ने ओली पक्षका नेताहरुको धारणा थियो ।