सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग अनौपचारिक रुपमा भित्रभित्रै वार्ता गर्दै आएको छ । सरकारी पक्षले वार्तालाई परीणाममुखी बनाउन भन्दै पहिले अनौपचारिक वार्ता गर्ने र त्यसपछि ठोस परीणामनजिक पुगेपछि औपचारिकरुपमा एकैपटक दिने गरी रणनीति बनाउँदै आन्तरिक रुपमा नै वार्ता गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यसबीच बालुवाटार र विप्लव समूहबीच अनौपचारिक पत्र आदानप्रदानसमेत भइसकेको छ । आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विप्लव समूहका तर्फबाट सोही समूहका नेता चिरन पुनबीच काठमाडौँमा नै वार्ता भएको थियो ।

सो वार्तामा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठनको निर्णय गर्ने सहमति भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार यसअघि नै पत्रमार्फत् विप्लव समूहले आफ्ना माग सरकारी पक्षलाई दिएको थियो ।

सरकारी पक्ष जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने छाड्न सहमत छैन । वार्ता जारी राखिँदा सरकारी पक्षले विप्लवका नेता तथा कार्यकर्तालाई भने पक्राउ गर्ने क्रम बन्द गरेको छ ।

येस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शमा ओलीले दाहाल नेपाल पक्षलाई संकेत गर्दै सरकारलाई अवरोध गर्नेहरू पार्टीबाट बाहिरिएपछि मात्रै देश र जनताको पक्षमा उल्लेखनीय काम भइरहेको दोहो¥याए ।

उनले अवरोध र अप्ठेरोबीच पनि सरकार अगाडि बढेकोमा विरोधीहरूलाई छटपटी भएको भन्दै उनले जसले जति अवरोध गरे पनि सरकारले विकासको गति रोकेको छैन। देश अगाडि बढ्दा केही मानिसलाई पीर परेको बताए।

‘यसले राम्रा काम ग¥यो, जनतामाझ अझ लोकप्रिय हुने भयो, अब बर्बाद हुने भयो, हामी पछाडि पर्ने भयौं भनेर उनीहरू आत्तिएका छन्,’ ओलीले भने।

फरक राजनीतिक बाटोमा रहेका विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतितर्फ डोहो¥याउन आफूले पहल गरिरहेकोसमेत ओलीले जानकारी दिए।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शनिबार एक विज्ञप्ति निकालेर महासचिव विप्लव आफैं वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्।

विप्लवले त्यसका लागि आमजनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था हुनुपर्ने सर्त तेर्स्याएका छन्।