नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र कलहको जड बनेको कर्णाली प्रदेशमा सरकार ढाल्ने र बचाउनेबारे चलखेल अझै जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जान प्रयास गरे पनि संवैधानिक इजलासको फैसलाले उनको सो लक्ष्यमा ठुलो धक्का लागेको छ ।
यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षले नेकपाको प्रचण्ड–मावध पक्षको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक चलखेल जारी राखेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आन्तरिक विवादको जडका रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिने गरिएको छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरुले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने प्रयास गरेपछि नेकपाका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधवकुमार नेपाल लगायतले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए ।
प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरु एक ठाउँमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन योजनाकारको भूमिका निर्वाह गरेका प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलको समूह अल्पमतमा प¥यो ।
सो लगत्तै नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले गुलावजंग शाहलाई दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाएर सीता नेपालीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका थिए ।
प्रदेशको आन्तरिक किचलोले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत तरङ्ग ल्यायो । अन्ततः नेकपा फुटको संघारमा पुग्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, उनी पनि असफल बने । मंगलबार संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै नेकपाको ओली पक्षलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।
नेकपाभित्रको विवादका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन हालसम्म पनि बस्न सकिरहेको छैन । प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही ओली खेमाका हुन् ।
प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुन १२, बुधबार
