सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ।वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने क्रममा प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द छुटाएर ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको एकल इजलासले ती रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको रिट निवेदक मध्ये एक लोकेन्द्र वलीले जनाकारी दिए। ‘भर्खर आदेश आयो।यसमा माग बमोजिमको आदेश किन गर्न पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र विपक्षीलाई लिखित जवाफ त पेश गर्न भनिएको छ।तर शपथ रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने छ,’उनले भने।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परे पछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकाले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’प्रधानन्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेशमा उल्लेख छ।