संविधानको धारा ७६ नेपालको राजनीति वृतमा पछिल्लो समय निकै चर्चा भएको बिषय हो ।यसको साथै पुन: घोषणा गरिएको संसद बिघटन र मध्यावधि निर्वाचनले मुलुक फेरी एकचोटी राजनैतिक बहसको केन्द्र बनेको तितो यथार्थता सबैलाई जानकारी भएकै बिषय हो ।

नेपाल अधिराज्यको संबिधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीले पुन: संसद बिघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेकी छन् ।

देशमा कोरोना कहरले जनताका जनजीवन अस्त व्यस्त भइ स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनु पर्ने अवस्थामा देशका नेता गणहरू सत्ता समीकरणको लुछाचुड़ी खेल्दै अन्तत: मुलुक पुन :मध्यावधिमा होमिएको छ । मध्यरातमा आएको यो अर्को निर्णयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गत फेब्रेवरी २२ को निर्णयको आधारलाई समेत धज्जी उडाएको छ ।

यो निर्णय सँगै देश फेरि अनिश्चित कालिन राजनैतिक भुमरीमा नराम्ररी फसेको छ । संसद बिघटन विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा झन्डै दुइ दर्जन रिट निबेदन परेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न १४६ जना सांसदहरुले स्वयम्आफै उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

केही साता अघि प्रधान मन्त्री के.पी. ओली संसदमा विश्वासको मत लिन नसके पछि उनि स्वत: पद मुक्त भएका थिए । सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुइ वा दुइ भन्दा दलहरुको सयुक्त सरकारको लागि राष्ट्रपति बाट आह्वान गरिएकोमा सो समय सिमा भित्र कोही /कसैले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार संयुक्त सरकार बनाउन असफल भएकोले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदमा रहेका ठूलो दलका नाताले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता के.पी.ओली पुन: प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले एक महिना भित्रै संसदबाट बिस्वासको मत अनिबार्य लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले आफूले एक महिना भित्र संसदमा बिस्वासको मत लिन नसक्ने अबस्था भएकोले संबिधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार निर्माणको लागि राष्ट्रपति समक्ष निबेदन गरेका थिए ।

नाटकीय ढंगबाट गरिएको अनुरोध पच्चात पत्रकार सम्मेलनमा प्र.म. ओलीले आफू सरकार चलाउन अनिच्छुक भएको र आफूलाई बहुमत प्राप्त हुने सम्भावना नदेखिएकोले संविधानको धारा७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि लागि आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको बताएका थिए ।

मध्यरातमा गरिएको संसद बिघटन पछि जन मानसमा देशको राजनीतिक कार्य दिशा कता तर्फ जान्छ ? बिभिन्न किसिमका शंका उपशंका उब्जिएका छन् । हतास मानसिकताबाट पुन:गरिएको संसद बिघटनको कानुनी मान्यता के होला ?

संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि किन मध्यावधि घोषणा गरियो ? ७६(५) धारा अनुसार सरकार निर्माण गर्दा सांसदको भूमिका कति स्वतन्त्र ? दलीय हुइमको कडी कुन हद सम्म छुट हुने ?

राष्ट्रपतिबाट भूमिका संविधानको मर्म र भावना अनुसार भयो वा भएन ? आदि इत्यादि प्रश्नहरु आज नेपाली जनमानसमा चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जनता कोरोना संक्रमण मध्य भुमरीमा छन् । एक मुठी स्वास फेर्ने आशमा अक्सिजनको पर्खाइमा प्राण अड़ाई रहेका छन् । के यस्तो विषम परिस्थितिमा जबर्जस्ति चुनाबमा धकेल्नु उचित थियो ?

संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यबस्थाको आफू अनुकुल बहस , व्याख्या र प्रस्तुतिका कारण राजनीति दिशा हीन बन्न पुगेको देखिन्छ । धारा ७६(३) को अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले राजिनामा वा संसद् फेस नगरी धारा ७६(४) कृयाशील हुनै नसक्ने दाबी केही कानुनविद गरिरहेका छन् भने स्वयम् प्रधानमन्त्रिले निबेदन सहित अर्को प्रकृयामा जान अपिल गरी सके पछि सो प्रकृया पुर्याई रहनु आवश्यक देखिएन भन्ने तर्कपनि सँग संगै उठेको देखिन्छ ।

यद्यपि राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने बित्तिकै १४९ संसद्को हस्ताक्षर सहित प्रमुख बिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र १५४ संसद्को दलीय समर्थनको पत्र लिएर प्रधानमन्त्री के.पी. ओली ले प्रधानमन्त्रीमा दावा गरेका थिए ।

तर राष्ट्रपति महोदय दुवै उम्मेदवारहरुको दाबीबाट आश्वस्त हुन् नसकेको भनि धारा ७६(५) बमोजिम कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएन । बरु त्यसको बिकल्पमा प्रधानमन्त्रिको सिफारिसमा संसद बिघटन गरि मध्यावधि निर्वाचनको लागि मिति तोकिएको अवस्था छ । सबैधानिक जटिलता ,कानुनी आधार र व्याख्या अनि फरक दृष्टिकोण यहीँ निर रहेको देखिन्छ ।

दलीय हुइमको मर्म ,दलीय अनुशासन र दलीय पद्धतिको शासन व्यवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने वैकल्पिक सरकारको सम्भावना ज्यादै न्यून छ भनौ वा छदै छैन । किनकी जसपाको अनिर्णयको बन्दी , नेकपा एमाले कानुनत: बिभाजन नभएको अवस्था छ ।

अब कुरा गरौं धारा ७६(५) अनुसार संसद्को स्वतन्त्र अधिकार कति सम्म हो । धारा ७६(२) प्रयोगमा नआई सके पछि धारा ७६(५) सम्म आउँदा के संसद स्वतन्त्र हुन्छन् त ?

नेपाली कांग्रेस कि नेत्री पुष्पा भुसालको विचारमा धारा ७६(५) सम्म आँउदा संसद्को प्रधानमन्त्री चुन्ने अधिकार स्वतन्त्र हुन्छ । संविधानको भावना र मर्म त्यहीँ हो । तर यसको ठिक बिपरित प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार

बाबुराम दाहालको बिचारमा दलीय व्यवस्थामा दलको हुइप नै प्रधान हुने हुदाँ संसद्को स्वतन्त्रताको बारे संबिधान नबोलेको तर्क गर्छन । संविधानले केवल राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) बमोजिम गरिएको दाबीको आधार विश्वास लाग्दो देखिएको छ वा छैन ? त्यसको आधारमा निर्णय गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिएको बताउछन् ।

दाहालको दाबी अनुसार सोही आधारमा राष्ट्रपतिले ओली र देउवाको दाबीमा बिस्वस्थ हुन नसके पछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संबैधानिक निकासका लागि संसद बिघटन र मध्यावधि घोषणा गरेकी हुन् ।

निष्कर्ष : कानुनका नौ सिङ्ग हुन्छन् भने जस्तै यस विषय पनि सम्मानित अदालतमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा बिहीवार पेशी चढी छलफल पैरवी भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर३० वटा रिटमध्ये १९ वटाको पहिलो सुनुवाइपछि

यी रिटहरूमा संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलास पठाई सकेको छ । देशका न्यायमूर्तिहरुले कोरोना कहरको यो भीमकाय अबस्थामा आएको यो किसिमको राजनैतिक स्खलन र संवैधानिक प्रावधानमा देखिएको यो जटिलतालाई कसरी न्याय दिन्छन् त्यो निर्णय सुन्न /हेर्न नेपाली जनताले अझै केही दिन कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।

दीपक पन्त

मिल्वाकी ,अमेरिका

नोट: स्तम्भकार पन्त एनआरएनए अमेरिकाको बोर्ड अफ डाइरेक्टरका उम्मेदवार हुन् ।