संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता पाइने प्रावधान भए पनि कानुन अभावमा अझै पनि आफूहरुले नागरिकता नपाएको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

संविधानको धारा १२ मा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सो प्रवधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा बुधबार जुम प्रविधिबाट आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न कारणले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित व्यक्तिहरुले दुखेसो पोखेका छन् ।

यिनैमध्येका एक हुन्, गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ निवासी यवेश अधिकारी । उनले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म आमाको नामबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएको दुखेसो पोखे ।

उनी मात्र होइन, सर्लाहीकी अञ्जली साहको पीडा पनि उस्तै छ । ६ महिना नपुग्दै बाबुले छाडेकाले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि असफल हुँदै आएको उनले बताएकी छिन् ।

भरतपुर महानगरपालिका–१ निवासी विकास नेपालीले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन पाएका छैनन् । बाबुले सानैमा छोडेर गएको र आमाको नाममा नागरिकता माग्न जाँदा नपाएको उनले बताए । अहिले आमा पनि बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गासमेत हडपेको उनको गुनासो छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका निवासी रमिता नेपाली (नाम परिवर्तन) ले पनि विद्यालयमा बुबाको नाम भनी काकाको नाम लेखाएर विद्यालय शिक्षा त पार गरिन् ।

तर, अहिले नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षासमेत पूरा गर्न नपाएको बताइन् । आमाले दोस्रो विवाह गरेर गएपछि नागरिकता नभएका कारण आफ्नो पहिचानसमेत गुमेको उनले बताइन् ।

धनुषाको सारनाथ नगरपालिका–३ का इन्द्रजित साफीले पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । उनले साहुसँग पाँच लाख ऋण लिएर इञ्जिनियरिङ विषय अध्ययन गरे ।

अध्ययन पूरा गरेपछि निजी जागिरका क्रममा उनीसँग नागरिकताको प्रतिलिपि मागियो । प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नसकेपछि उनले रोजगारी नै गुमाए

अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएको तर नागरिकता नभएकै कारण जागिरसमेत गुमाउनुपर्दा साहुको किचकिचले आत्महत्या गरौँ कि जस्तो लाग्ने गरेको उनले सुनाए ।

धनुषाकै चन्दन मुखर्जी र महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नपाएका कारण पढाइ अघि बढाउन नसकेको बताए ।

०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिलाउन आदेश जारी गरेपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १२ र ३८ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बमोजिम नागरिकता ऐनमा संशोधन नभएकाले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिन भएको उनले बताए ।

संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनमा आए पनि नागरिकताको विषय भने अपूरो भएको उनले बताए ।

मञ्चमा ५०० भन्दा बढी नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यसपटक पारित गराएर मात्र घर फर्कने भन्दै एक हजार नागरिकता पीडित राजधानीमा जम्मा हुने तयारीमा छन् । उनीहरुले संसद भवनअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।