समानुपातिक सूची बुझाएपछि गठबन्धनका दल फेरि छलफलमा, एक साताभित्र टुंगो लाग्ने दाबी


आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरू पुनः प्रत्यक्षतर्फको सिट बाँडफाँटको छलफलमा जुटेका छन् । करिब एक सातापछि शीर्ष नेताहरूले सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन मंगलबारदेखि पुनः सहमतिको प्रयास थालेका हुन् । राजनीतिक दलहरूले सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । गठबन्धनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको सिट बाँडफाँट टुंगो नलाग्दा नेपाली कांग्रेसलाई समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बनाउन निकै सकस परेको थियो । सोमबार रातिसम्म लगाएर समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाए पनि कांग्रेसमा अझै पनि विवाद मिलिसकेको छैन ।

सोमबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाएको नेकपा एमालले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनोटका लागि गृहकार्य सुरु गरे पनि सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू भने सिट बाँडफाँटमै अल्झिएका छन् । निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय तय गरिसकेकाले गठबन्धनका दलहरूलाई सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब परेको छ । किनकि सिट बाँडफाँट टुंगो लागेपछि मात्र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आ-आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार चयनको गृहकार्य सुरु गर्नेछन् । त्यसकारण पनि सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन निरन्तर छलफल गरेर भए पनि सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको छ । गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटबारे शीर्ष नेताहरूबीच पुनः छलफल सुरु भएको जानकारी दिँदै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले भन्नुभयो, ‘मंगलबार बिहान शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो । अब हामी कार्यदलका नेताहरू पुनः छलफलमा जुट्छौँ । त्यसपछि फेरि शीर्ष नेताहरूसहितको बैठक छ ।’
गठबन्धनका दलहरूबीच प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये करिब एक सय सिटमा सहमति भइसकेको दाबी गरिएको छ । बाँकी ६५ सिटमा एकभन्दा बढी दलको दाबी हुँदा सहमति जुट्न समस्या भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले ८५, नेकपा माओवादी केन्द्रले ४५, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले १५-१५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटको आसपास सिट संख्यामा सहमति जुटाएर तालमेलको प्रयास भइरहेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । सिट बाँडफाँट कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसले १०० सिटमा दाबी गरेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले ६० सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेका थिए । तर, सहमति जुटाउन भन्दै शीर्ष नेताहरूबीच अडानबाट पछि हट्ने सहमति भएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति गरेर गत साउन २० गते नै सिट बाँडफाँटका लागि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट सिटौला, महामन्त्री गगनकुमार थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट नेताहरू रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा समिति सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेस नेता सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि गठबन्धन बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूलाई पनि राखेर छलफल गर्ने गरिएको छ । कार्यदल गठनपछि नै कार्यदल र शीर्ष नेताहरूबीच पटक-पटक संयुक्त र छुट्टाछुट्टै छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । गठबन्धनका दलहरूले सिट भागबण्डा मिलाउँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा सन्तुलनसहित सहमति गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, दलहरूले दाबी गरेका क्षेत्र तलमाथि गर्न नेताहरू सहमत नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।

अब छिट्टै टुंगो लाग्छ : पौडेल
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले अबको एक हप्ताभित्र सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने गरी शीर्ष तहमा कामहरू भइरहेको बताउनुभएको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल भएको थियो । मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र कार्यदलबीच दुईपटक संयुक्त छलफल भएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले विगतमा गठबन्धनको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र शीर्ष तहमा भएको छलफलको आधारमा अब चाँडै सिट बाँडफाँटको टुंगो लाग्ने दाबी गर्नुभयो ।

बस्नेत र बलायर समानुपातिकमा नबसेपछि गठबन्धनमा थप सकस
गठबन्धनका दलहरूबीच प्रतिनिधिसभाका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट गर्न फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको छ । सिट बाँडफाँट टुंगो लगाउन निकै जटिल देखिएका क्षेत्रमा सशक्त दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका नेताहरू सोमबार निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश नभएपछि सिट बाँडफाँट थप जटिल बन्ने देखिएको छ । कांग्रेसले गठबन्धनका अरू दललाई छाड्नुपर्ने भनिएका मुख्य विवादित क्षेत्रका नेताहरूको नाम बन्दसूचीमा नपारेको पाइएको छ । सिन्धुपाल्चोक १ बाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहनुभएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतको नाम कांग्रेसको बन्दसूचीमा समावेश नरहेको स्रोतको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक १ मा पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाको दाबी छ । अघिल्लोपटक जितेको क्षेत्र त्यही दललाई दिने भएको भनिएको सहमतिअनुसार सिन्धुपाल्चोक–१ माओवादीले पाउनुपर्ने दाबी छ । बस्नेत वा सापकोटामध्ये एकलाई समानुपातिकमा राख्दा सहज हुने गठबन्धनमा छलफल भए पनि बन्दसूची बुझाउँदा दुवैको नाम परेको छैन ।

डोटी निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षमा दाबी गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर पनि कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा पर्नुभएको छैन । डोटीमा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले अघिल्लोपटक चुनाव जितेकाले अहिले उहाँले पाउनुपर्ने दाबी छ । तर, समानुपातिकसमेत व्यवस्थापन नहुँदा बलायरले आफ्नो दाबी नछाड्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनमा डोटीमा सिट बाँडफाँड सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका आलेले आफूलाई टिकट नदिन कांग्रेसबाट चलखेल भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

यस्तै, सोलुखुम्बुमा सिट बाँडफाँटको लागि गठबन्धनलाई सकस पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जितेको उक्त क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले यसपटक पनि उसले दाबी गरेको छ । तर, उक्त निर्वाचन क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अडानबाट पछि हट्नुभएको छैन । क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समितिले समानुपातिकमा सिफारिस गरे पनि सोमबार निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा केसीको नाम समेटिएको छैन । केसीले प्रत्यक्षबाटै चुनाव लड्ने अड्डी कसेपछि गठबन्धनमा सकस पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिप्रति गठबन्धन सशंकित
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीप्रति सत्ता गठबन्धन सशंकित बनेको छ । साथै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा गडबड गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकार र गठबन्धनले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमका बारेमा छलफल गरेका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिले खोंचे थापेर ढिलाइ गरेको भन्दै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेको थियो । गठबन्धन दलका नेताहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले गरेको निर्णयमा आनाकानी गर्नुले राष्ट्रपतिको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिबाट भएको ढिलाइलाई लिएर गठबन्धनको बैठकमा छलफल भएको पुष्टि गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, ‘नागरिकतामा भएको ढिलाइबारे छलफल भयो । संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने समय दिएको छ । त्यसपछि पनि भएन भने सरकार वा गठबन्धनले के गर्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।’

नेताहरूले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न ढिला गरेर अनावश्यक राजनीति गर्न खोजेको हो कि ? भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पठाउनुभएको थियो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयक विचार गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । यसअघि संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते सुझावसहित फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, सो विधेयक संसद्ले कुनै संशोधन नगरी हुबहु पुनः राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि पठाएको थियो ।


प्रकाशित मिति : २०७९ आश्विन ५, बुधबार

धेरै पढिएको

ताजा समाचार