राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि रोकिएको उनको नागरिकता र राहदानीबारे पुन छानबिन सुरु भएको छ। रवि पदमुक्त भएपछि उनीविरूको उजुरीको आधारमा नागरिकता र राहदानीबारेमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले रविको नागरिकता, राहदानीलगायत कागजात मगाएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने ‘‘उहाँविरुद्ध परेको जाहेरीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक कागजात मगाएका छौँ। दुई देशको नागरिकता र राहदानी (पासपोर्ट( लिएको विषयमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको हो।’’ छानबिनसँगै अवैध नागरिकता पेश गरेर बनेका नेपाली राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बरलगायत प्रमाणपत्र प्रश्नको घेरामा परेको छ। रवि लामिछानेले नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर, सांसद पद गयो युवराज पौडेल सफलले जिल्ला प्रहरी परिसरमा रविको कायम नभएको नागरिकता चलाएको र झूटा विवरण दिएर राहदानी बनाएको भन्दै जाहेरी दिएका थिए। काठमाडौं प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि पौडेलले सरकारी वकिल कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। सोही जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरी त्यसको विवरण माग गरेको हो। ‘२०७९–१०–२४ गतेका दिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा जाहेरी परेकोमा सो विषयमा निम्न विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन च. नं. १६४ रही अध्यागमन विभागमा पत्राचार, च. न. १६५ रही जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र च. नं. १६६ रही राहदानी विभाग रवि लामिछानेले पासपोर्ट लिएको विषयमा जानकारी माग गराइदिनु हुन’, ती निकायलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार सो पत्राचार गरेको हो। प्रहरीले पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धमा उजुरी लिन नमानेपछि युवराज पौडेल सफलले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। सो उजुरीलाई कार्यान्वयन गर्दै ती निकायमा पत्राचार गरेको हो। रविले निष्क्रिय रहेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी गरेका कामहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। सर्वोच्च अदालतले माघ १३ गते लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने फैसला गरेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोगबाट भएका सबै कामको वैधानिकतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठ्न थालेपछि सोही प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर लामिछानेले नेपाली राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स), कम्पनी दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर (पान नम्बर) लगायत प्रमाणपत्र बनाएको विषयमा प्रश्न उठाइएको हो। यसैगरी रविको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा अर्को उजुरी परेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछानेको उक्त उजुरी दिएका हुन्। सर्वोच्चको फैसलाले अवैध ठहर गरेको लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर बनाएको काठमाडौं–३ को मतदाता नम्बर २६३४२९ को परिचय पत्र रद्द गर्न भट्टराईले माग गरेका छन्। उनले मतदाता नियमावली ऐन २०७३ को दफा १८ (१) अनुसार आफूले उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै दफा १८ (२) बमोजिम लामिछानेको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन माग गरेका छन्।